इसमाद

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Wednesday, April 20, 2016

‘पुत्र मोह’ में नीतीश कुमार के आगे झुके लालू प्रसाद !

  • विजय कुमार श्रीवास्‍तव 


देश के धाकड़ समाजवादी नेताओं में से एक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बिहार के सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने का एलान कर दिया है। अभी कुछ ही महीनो पहले लालू ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति करेंगे जबकि वे केंद्र के मसले देखेंगे। लेकिन लालू अब अपने पूर्व के एलान से पटलटने पर मज़बूर हो गए। राजनीतिक गलियारों में लालू के ताज़ा एलान को कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि बड़े भाई लालू ने अपने बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के राजनीतिक करिअर को देखते हुए छोटे भाई नीतीश के आगे घुटने टेक दिए हैं। हालांकि राजनीतिक पंडितों ने इस एलान के कई अन्य मायने लगाए हैं। इसमें नीतीश के तीर से भाजपा पर निशाना साधना और छोटे भाई की राजनीतिक नैया पर सवार होकर पटना से दिल्ली तक का सफर तय करने की मंशा के अलावा कई अन्य मंसूबे शामिल हैं।
जो भी व्यक्ति लालू प्रसाद की राजनीति को पैनी नज़र से देखता आया है उसे मालूम होगा कि लालू प्रसाद देश में कई मौक़ों पर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। वे भले ही देश का पीएम नहीं बन पाए हों लेकिन इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा से लेकर चंद्रशेखर और वीपी सिंह की पीएम के रूप में ताज़पोशी में कमोवेश लालू की भूमिका ज़रूर रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों को ये भी पता है कि कैसे लालू ने अपने ही समाजवादी कुनबे के तत्कालीन बड़े नेताओं मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान के पीएम बनने की राह में रोड़ा अटका दिया था। ऐसे अवसरवादी लालू प्रसाद एक अन्य समाजवादी नेता नीतीश कुमार को अगर पीएम उम्मीदवार के रूप में तीन साल पहले ही प्रमोट कर रहे हैं तो इसके कई मायने हैं।
हाल ही में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सितारे बुलंदी पर हैं। राष्ट्रीय राजनीति की पिच पर पहला बड़ा स्ट्रोक मारते हुए नीतीश ने देश को संघ मुक्त बनाने के अभियान का एलान कर दिया। नीतीश के इस अभियान का देश मे ग़ैर भाजपा दलों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। लालू प्रसाद नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाने की कसर में लग गए हैं। वे जानते हैं कि देश में भाजपा का प्रभाव कम करना अब उनके बूते में नहीं रहा। इसलिए वे नीतीश को आगे कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2019 में नीतीश कुमार केंद्रीय सत्ता में आए तो बड़े भाई के रूप में उन्हें भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। दूसरा कारण ये भी है कि लालू को ये लगता है कि नीतीश जैस-जैसे केंद्र के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे बिहार की सत्ता उनके बेटों के ज्यादा नज़दीक आएगी। लालू को ये भी उम्मीद है कि अगर सबकुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2019 के पहले ही बिहार की सत्ता उनके बटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मिल सकती है। उसके बाद अगले साल यानि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में जीतना आसान हो जाएगा।
बिहार की राजनीति को क़रीब से जानने वाले ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का गठबंधन दो अवसरवादियों का मज़बूरी में हुआ गठजोड़ है। नीतीश कुमार अवसर मिलने पर भाजपा के सहयोग से भी केंद्रीय सत्ता पाने में नहीं हिचकेंगे। वहीं लालू प्रसाद अपने बेटों के माध्यम से बिहार की सत्ता में काबिज़ रहने के मंसूबों पर पानी फिरता देख नीतीश की राह में रोड़े अटकाने से भी नहीं हिचकेंगे। अब समय ही ये बता पाएगा कि नीतीश और लालू के मंसूबे पूरे हो पाते हैं या नहीं।

लेखक ईटीवी बिहार में संवाददाता हैं। 

राहुल गांधी के लिए नीतीश कुमार को ना !

  • विजय कुमार श्रीवास्‍तव 

वर्ष 2019 में देश का पीएम बनने का मंसूबा पाले बैठे बिहार के सीएम और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय राजनीति में पांव जमाना उतना आसान नहीं है। नीतीश संघ और भाजपा मुक्त भारत के नारे के बूते गैर भाजपा दलों को एक मंच पर ‘अपने समर्थन’ में लाना चाहते हैं। लेकिन उनके मंसूबे पर राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने पानी फेर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ शकील अहमद ने नीतीश के अभियान की तारीफ़ तो की लेकिन इशारों-इशारों में ये बता दिया कि राहुल गांधी पर एक और दांव खेलने का निर्णय लेने जा रही उनकी पार्टी नीतीश कुमार को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहती है। कांग्रेस के इस रूख की वज़ह से नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस का समय समय पर उत्थान और पतन इस देश में कोई नई बात नहीं है। इसी का एक नज़ारा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम के रूप में भी दिखा जब केंद्र में कांग्रेस को चारों खाने चित्त करते हुए भाजपा ने उससे शासन छीन लिया। कांग्रेस के इस बार के पतन ने ही क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर उसे राजनीति करने पर मज़बूर कर दिया। बिहार में नीतीश और लालू के साथ गठबंधन करने को मज़बूर हुई कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सिर्फ ताक़त ही नहीं मिली बल्कि वर्षों बाद सूबे की सत्ता में भागेदारी भी मिली। इससे कांग्रेस फिर से उत्साह से भर गई। उसे लगता है कि दिनोदिन गिरती भाजपा की साख का सीधा फ़ायदा उसे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसलिए वो अभी से सचेत है।
उधर, बिहार में बड़ी चुनावी जीत से उत्साहित नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस के बूते राष्ट्रीय राजनीति में पांव जमाकर वर्ष 2019 में पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लालू प्रसाद ने कई कारणों से नीतीश के पीएम उम्मीदवार बनने पर अपना समर्थन देने का एलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस को नीतीश कुमार की अवसरवादिता खटकती है। उसे लगता है कि नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए आज भले ही कांग्रेस का साथ ले लें लेकिन अगर परिस्थितियां जटिल होती हैं तो वे भाजपा या कांग्रेस विरोधी अन्य दलों के साथ मिलकर भी सत्ता के शीर्ष पर जाने में संकोच नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस बड़ी सावधानी के साथ कदम बढ़ा रही है। उसे बिहार में न सिर्फ सत्ता में बने रहना है बल्कि इसी बहाने इस राज्य में अपना खोया हुआ जनाधार फिर से पाना है। कांग्रेस ये भी जानती है कि दरअसल राजद और जदयू का वोट बैंक ही उसका पुराना जनाधार है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार के साथ समझौता किया गया तो उसे बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। डॉ शकील अहमद ने ये साफ़ कर दिया है कि नीतीश कुमार की पार्टी या महागठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जनाधार नहीं है।
कांग्रेस को ये भी लगता है कि भाजपा की नीतियों की वज़ह से केंद्र में उसकी सरकार 2019 के बाद वापस नहीं आएगी। ऐसे में चाहे नीतीश का साथ लें या न लें कांग्रेस फ़ायदे में ही रहेगी। हालांकि कांग्रेस में अभी इस बात को लेकर एक राय बनाई जा रही है कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस का नीतीश के साथ गठबंधन होगा या नहीं ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है। इसलिए कांग्रेस अभी हो रहे या आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो ये संदेश नहीं देना चाहती है कि उसने अभी से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनो इस दांव में माहिर हैं कि एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया जाए। आगे राजनीति का ऊंट नीतीश, कांग्रेस और भाजपा के लिए किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में भी नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बने रहेंगे।

- लेखक ईटीवी बिहार में संवाददाता हैं।

Wednesday, December 24, 2014

लिखने से ज्‍यादा मिटाया गया बनारस हिंदू वि‍श्व‍वि‍द्यालय का इतिहास

सुनील कुमार झा

जितने समृद्ध इतिहास के लिए भारत अपने आप में जाना जाता है उससे कहीं ज्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ के इतिहास को हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है । ऐसा ही कुछ हुआ है बनारस हिंदू वि‍श्व‍वि‍द्यालय के इतिहास के साथ भी । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जो मान्य इतिहास है उसमें इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि इसकी स्थापना कैसे हुई और उसके लिए क्या-क्या पापड़ बेलने पड़े । बनारस हिन्दू वि‍श्व‍वि‍द्यालय की गलियों से लेकर संसद के सैंट्रल हॉल तक में लगी मालवीय जी की मूर्ति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में दिख जाएगी लेकिन इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बिहार के सपूत दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह का जिक्र तक नहीं मिलेगा जिनके बिना इस हिन्दू वि‍श्व‍वि‍द्यालय की कल्पना तक नहीं की जा सकती है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की इतिहास पर लिखी गई एकमात्र किताब जो स्थापना के कई वर्षों बाद 1936 में छपी थी और इसे संपादित किया था बनारस हिन्दू विश्वविद्याल के तत्कालीन कोर्ट एंड कॉउसिल (सीनेट) के सदस्य वी सुन्दरम् ने । सुन्दरम की इस किताब को पढ़कर यही कहा जा सकता है कि उन्होंने जितना बीएचयू का इतिहास लिखा है उससे कहीं ज्यादा इस किताब में उन्होंने बीएचयू के इतिहास को छुपाया या मिटाया है । यह बात साबित होती है बीएचयू से संबंधि‍त दस्तावेज से । बीएचयू के दस्तावेजों की खोज करने वाले तेजकर झा के अनुसार बीएचयू की स्थापना के लिए चलाये गये आंदोलन का नेतृत्व पंडित मालवीय ने नहीं बल्कि‍ दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के हाथों में था । जिसका जिक्र बीएचयू के वर्तमान लिखि‍त इतिहास में कहीं नहीं मिलता है । बीएचयू के वर्तमान लिखि‍त इतिहास के संबंध में श्री झा बताते हैं कि वी सुन्दरम् उस समय बनारस हिन्दू वि‍श्व‍वि‍द्यालय के कोर्ट एंड कॉउसिल के सदस्य थे और उस समय के कुलपति पंडित मदन मोहन मालविय जी के अनुरोध पर जो चाहते थे कि बनारस हिन्दू विश्चविद्यालय का एक ‍अधि‍कारीक इतिहास लिखा जाना चाहिये के कारण इस किताब को संपादित करने का जिम्मा लिया । और अंतत: यह किताब ‘’बनारस हिन्दू युनिवर्सि‍टी 1905-1935’’ रामेश्चर पाठक के द्वारा तारा प्र‍िटिंग वर्क्स, बनारस से मुद्र‍ित हुआ ।
यह पुस्तक बिकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी के उस वक्तव्य को प्रमुखता से दिखाती है जब उन्होनें पहली बार मदन मोहन मालविय को इस वि‍श्व‍वि‍द्यालय के संस्थापक के रूप में सम्मान दिया था । यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिकानेर के महाराजा का इन सब परिदृष्य में पदार्पण 1914-15 में हुआ था ज‍बकि वि‍श्व‍वि‍द्यालय की परिकल्पना और प्रारूप 1905 से ही शुरू हो गयी थी । पुस्तक के पहले पन्ने पर लॉर्ड हॉर्डिग के उस भाषण का अंश दिया गया है जिसमे वो वि‍श्व‍वि‍द्यालय की नींव का पत्थर रखने आये थे । लेकिन उनकी पंक्त‍ियों में कहीं भी किसी व्यक्त‍ि का नाम नहीं लिया गया है । चौथे पैराग्राफ में उस बात की चर्चा की गई थी कि नींव के पत्थर के नीचे एक कांस्य पत्र में देवी सरस्वती की अराधना करते हुए कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे गये थे । पांचवे  पैराग्राफ में लिखा गया था कि 
"The prime instrument of the Divine Will in this work was the Malaviya Brahmana, Madana Mohana, lover of his motherland. Unto him the Lord gave the gift of speech, and awakened India with his voice, and induced the leaders and the rulers of the people unto this end.”
और इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया कि मालवीय जी ही इस वि‍श्व‍वि‍द्यालय के एकमात्र संस्थापक हैं ।
किताब के छट्ठे पैराग्राफ में संस्कृत में मालवीय जी ने बिकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, दरभंगा के महा‍राजाधि‍राज रामेश्वर सिंह जी के साथ कॉंउसलर सुंदर लाल, कोषाध्यक्ष गुरू दास, रास विहारी, आदित्या राम और ले‍डी वसंती की चर्चा की है । साथ ही युवा वर्गों के कार्यों और अन्य भगवद् भक्तों का जिक्र किया है जिन्होनें कई प्रकार से इस विश्वविद्यालय के निर्माण में सहयोग दिया । इस पैराग्राफ में रामेश्वर सिंह के नाम को अन्य भगवद् भक्तों के साथ कोष्टक में रखा था जिन्हाने सिर्फ किसी तरह से मदद की थी । ऐनी बेसेंट का जिक्र इस अध्याय में करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा ।
जबकि 1911 में छपे हिन्दू विश्वविद्याल के दर्शनिका के पेज 72 में लेखक ने इस विश्वविद्यालय के पहले ट्रस्टी की जो लिस्ट छापी है उसमे उपर से दंरभगा के महाराज रामेश्वर सिंह, कॉसिम बजार के महाराजाश्री एन सुब्बा रॉव मद्रास, श्री वी. पी. माधव राव बैंगलौर, श्री विट्ठलदास दामोदर ठाकरे  बॉम्बे, श्री हरचन्द्र राय विशि‍नदास कराची, श्री आर. एन. माधोलकर अमरोठी, राय बहादूर लाला लालचंद लाहौर, राय बहादूर हरिश्चन्द्र मुल्तान, श्री राम शरण दास लाहौर, माधो लाल बनारस, बाबू मोती चंद और बाबू गोविन्द दास बनारसराजा राम पाल सिंह राय बरेली, बाबू गंगा प्रसाद वर्मा लखनउ, सुरज बख्श सिंह सीतापुरश्री बी. सुखबीर मुजफ्फरपुर, महामहोपाध्याय पंडित आदित्या राम भट्टाचार्य इलाहाबाद, डॉ सतीश चन्द्र बैनर्जी इलाहाबाद, डॉ तेज बहादूर सापरू इलाहाबाद और पंडित मदन मोहन मालविय इलाहाबाद  का नाम लिखा गया था ।
अध्याय तीन जो पेज नंबर 80 से शुरू होता में इस बात की चर्चा कही नहीं की गई है कि किस प्रकार ऐनी बेसेंट ने बनारस में अपने केन्द्रीय हिन्दू महाविद्यालय को द यूनीवर्सिटी ऑफ इंडियामें तब्दील करने की योजना बनाई । ना ही एक भी शब्द में उस ‘’शारदा विश्वविद्यालय’’ का जिक्र किया जिसका सपना महाराजा रामेश्वर सिंह ने भारत के हिन्दू विश्वविद्याय के रूप में देखा था और जिसको लेकर उन्होंने पुरे भारत वर्ष में बैठकें भी की थी । इस पुस्तक में सिर्फ इस बात की चर्चा हुई की किस प्रकार अप्रैल 1911 में पंडित मालवीय जी, श्रीमती ऐनी बैसेंट जी से इलाहाबाद में मिले थी और प्रस्तावों पर सहमती के बाद किस प्रकार डील फाइनल हुई थी । ( इस पुस्तक में ना तो बैठकों की विस्तृत जानकारी दी गई है ना ही समझौते के बिन्दूओ को रखा गया है) उसके बाद वो महाराजा रामेश्वर सिंह से मिले और तीनो ने मिलकर धार्मिक शहर बनारस में एक विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया । पृष्ठ संख्या 80-81 पर साफ लिखा गया है कि यह कभी संभव नहीं हो पाता कि तीन लोग एक ही जगह, एक ही समय तीन यूनीवर्सीटी खोल पाते और उनको सही तरीके से संचालित कर पाते लेकिन लेखक ने उस जगह ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया की उन तीनों की आर्थ‍िक, राजनैतिक, सामाजिक और उस समय के सरकार में पहुंच कितनी थी । खैर...
प्राप्त दस्तावेज से पता चलता है कि तीनों के बीच सहमति के बाद महाराजाधि‍राज दरभंगा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर लिया गया और तत्कालीन वॉयसराय और शि‍क्षा सचिव को पत्राचार द्वारा सूचित कर दिया गया गया । महाराजधि‍राज ने अपने पहले पत्र जो 10 अक्टूबर 1911 को अपने शि‍मला स्थ‍ित आवास से शि‍क्षा सचिव श्री हरकॉर्ट बटलर को लिखे थे में लिखा था -  भारत के हिन्दू समुदाय चाहते हैं कि एक उनका एक अपना विश्चविद्यालय खोला जाय । बटलर ने प्रतिउत्तर में 12 अक्टूबर 1911 को महाराजा रामेश्वर सिंह को इस काम के लिए शुभकमानाएं दी और प्रस्तावना कैसे तैयार की जाए इसके लिए कुछ नुस्खे भी दिये (पेज 83-85) । इस पुस्तक के पेज संख्या 86 पर लिखा गया है कि इस विश्वविद्यालय को पहला दान महाराजाधि‍राज ने ही 5 लाख रूपये के तौर पर दिया । उसके साथ खजूरगॉव के राणा सर शि‍वराज सिंह बहादूर ने भी एक लाख 25 हजार रूपये दान दिये थे ।
22 अक्टूबर 1911 को महाराजा रामेश्वर सिंह, श्रीमती एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय और कुछ खास लोगों ने इलाहाबाद में एक बैठक की जिसमें ये तय किया गया कि इस विश्वविद्यालय का नाम ‘’हिन्दू विश्चविद्यालय’’ रखा जाएगा । यह दस्तावेज इस बात का भी सबूत है कि मदन मोहन मालवीय जी ने अकेले इस विश्वविद्यालय का नाम नही रखा था ।
28 अक्टूबर 1911 को इलाहाबाद के दरभंगा किले में माहाराजा रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संविधान के बारे में एक खाका खीचा गया ( पेज संख्या 87) । पेज संख्या 90 पर इस किताब ने मैनेजमेंट कमीटी की पहली लिस्ट दिखाई है जिसमें महाराजा रामेश्वर सिंह को अध्यक्ष के तौर पर दिखाया गया है और 58 लोगों की सूची में पंडित मदन मोहन मालवीय जा का स्थान 55वां रखा गया है ।
इस किताब में प्रारंभि‍क स्तर के कुछ पत्रों को भी दिखाया गया है जिसमें दाताओं की लिस्ट, रजवाड़ों के धन्यवाद पत्र, और साथ ही विश्वविद्यालय के पहले कुलपति सर सुंदर लाल के उस भाषण को रखा गया है जिसमें उन्होंने पहले दीक्षांत समारोह को संबोधि‍त किया है ।  अपने संभाषण में श्री सुंदर जी ने महाराजा रामेश्वर सिंह, श्रीमती एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अतुलित योगदान को सराहा है जिसके बदौलत इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ । यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि अपने संभाषण में उन्होंने कभी भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को संस्थापक के रूप में संबोधि‍त नही किया है ( पेज 296)। इस किताब के दसवें अध्याय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के उस संबोधन को विस्तार से रखा गया है जिसमें उन्होंने दिक्षांत समाहरोह को संबोधि‍त किया था । यह संबोधन इस मायने में भी गौरतलब है कि इस पूरे भाषण में उन्होंने एक भी बार महाराजा रामेश्वर सिंह, श्रीमती ऐनी बेसेंट, सर सुंदर लाल आदि‍ की नाम बिल्कुल भी नहीं लिया । उन्होंने सिर्फ लॉर्ड हॉर्डिग, सर हरकॉर्ट बटलर और सभी रजवाड़ो के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया ।
आज भारत के विभि‍न्न पुस्तकालयों, आर्काइव्स और में 1905 से लेकर 1915 तक के बीएचयू के इतिहास और मीटींग्स रिपोर्ट को खंगालने से यह पता चलता है कि जो भी पत्राचार चाहे वो वित्तीय रिपोर्ट, डोनेशन लिस्ट, शि‍क्षा सचिव और वायसराय के साथ पत्राचार, रजवाड़ाओं को दान के लिए पत्राचार हो यो अखबार की रिपोर्ट हो या नि‍जी पत्र आदि ऐसे तमाम दस्तावेज है जिसमें ना ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी को इसके संस्थापक के रूप में लिखा गया है ना ही कोई भी पत्र सीधे तौर पर उन्हे लिखा गया है । पत्राचार के कुछ अंश जो इसमाद के पास है उससे साफ साबित होता है कि सभी पत्राचार महाराजा रामेश्वर सिंह जी को संबोधि‍त कर लिखे गये हैं । ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि बीएचयू के लिखि‍त इतिहास में जहां रामेश्वर सिंह को महज एक दानदाता के रूप में उल्लेखि‍त किया गया है और तमाम दानदाताओं की सूची के बीच रखा गया है । ऐसे व्यक्त‍ि‍ को इन तमाम दस्तावेजो में बीएचयू के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या फिर बीएचयू के आधि‍कारीक हस्ताक्षर के रूप में  संबोधन कैसे किया गया है । किसी संस्थान के महज दानकर्ता होने के कारण किसी व्यक्त‍ि के साथ ना तो ऐसे पत्राचार संभव है और न हीं ऐसा संबोधन संभव है । अगर इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कोई और थे तो पत्राचार उनके नाम से भी होने चाहिये थे । वैसे ही अगर दानकर्ताओं के लिए यह एक संबोधन था तो ऐसे संबोधन अन्य दानदाताओं के लिए भी होने चाहिये थे । लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज ना तो बीएचयू के पास उपलब्ध है और ना ही किसी निजी संग्रहकर्ता के पास । ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रामेश्वर सिंह महज एक दानदाता थे या फिर उन्हें दानदाता तक सिमित करने का कोई सूनियोजित प्रयास किया गया ।
तमाम दस्तावेजों को ध्यान रखते हुए यह कहा जा सकता है कि बीएचयू का वर्तमान इतिहास उसका संपूर्ण इतिहास नहीं है और उसे फिर से लिखने की आवश्यकता है । अपने सौ साल के शैक्षणि‍क यात्रा के दौराण बीएचयू ने कभी अपने इतिहास को खंगालने की कोशि‍श नहीं की । 2016 में बीएचयू की 100वीं वर्षगांठ मनाया जायेगा । ऐसे में बीएचयू के इस अधूरे इतिहास को पूरा करने की जरूरत है ।

(मूल आलेख तेजकर झा)                                                            साभार : www.esamaad.com 

Friday, August 20, 2010

मुश्किल में नीतीश

हिमकर श्याम
परिस्थितियां कभी एक समान नहीं रहतीं। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। वर्तमान परिस्थितियां नीतीश कुमार के अनुकूल नजर नहीं आ रहीं। नीतीश कुमार लगातार घिरते जा रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले बदलती परिस्थितियांे ने नीतीश को मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में एक के बाद एक उजागर होतीं वित्तीय अनियमितता और प्रबंधन की खामियां नीतीश के सुशासन की पोल खोलने लगी हैं। नीतीश के फैसले भी उनके खिलाफ नजर आने लगे हैं। परिस्थितियों ने तेजतर्रार राजनीतिज्ञ और कुशल प्रबंधक नीतीश को कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं विपक्षी दलों को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष पर हमले का हथियार भी मिल रहा है। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। एक कुशल प्रशासक होने के साथ-साथ वह सोशल इंजीनियरिंग भी बखूबी जानते हैं। उन्हें यह आभास है कि बिहार में यदि राजनीति करनी है तो सिर्फ विकास से काम नहीं चलेगा। इसके लिए वोट बैंक की बाजीगरी भी आनी चाहिए। नीतीश कुमार ने विकास और सामाजिक न्याय को शासन का मूलमंत्र बनाया। उन्होंने विकास योजनाओं में वोट बैंक का भी ध्यान रखा। चाहे वह अत्यंत पिछड़ी जाति हो, महादलित हो, पसमांदा मुसलमान हो, सबको विकास में भागीदार बनाने की कोशिश की। विशेष कल्याण नीतियों के जरिए मुसलिमों के बीच अपना एक विशेष स्थान बनाया। नीतीश विकास और वोट में अद्भुत संतुलन बैठा कर बढ़ते रहे। साढ़े चार वर्र्षाें तक इस संतुलन पर कायम रहे। राज्य में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही नीतीश का संतुलन बिगड़ने लगा है। नीतीश ऐसे-ऐसे फैसले लेने लगे हैं, जो उनके स्वभाव से मेल नहीं खाते। अपराध मुक्त बिहार का दावा करनेवाले मुख्यमंत्री ने आपराधिक छविवाले नेताओं को तरजीह देने लगे हैं। आपराधिक छविवाले तस्लीमुद्दीन को जदयू में शामिल कर विपक्ष के साथ-साथ अपनी सहयोगी भाजपा को भी हैरान कर दिया। सीमांचल के कई सीटों पर इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है। किशनगंज में अलीगढ़ मुसलिम यूनिवसिर्टी की शाखा खोलने के फैसले से भाजपा पहले ही परेशान थी। तस्लीमुद्दीन को पार्टी में शामिल करने के बाद आनंद मोहन को जदयू में लाने की तैयारी चल रही है। नीतीश प्रभुनाथ सिंह के विकल्प के रूप में आनंद मोहन को देख रहे हैं। आनंद मोहन कोसी इलाके के चर्चित बाहुबली नेता हैं। उनपर कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। बाहुबलियों के प्रति अचानक पैदा हुए मोह ने सबको हैरान कर दिया है।
नीतीश के संतुलन बिगड़ने का सिलसिला एक विज्ञापन में नरेंद्र मोदी के साथ छपी तस्वीर छपने के बाद शुरू हुुआ। नीतीश ने बिना सोचे कोसी बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात सरकार द्वारा दी गयी पांच करोड़ की राशि वापस लौटा दी। उनके इस फैसले पर विपक्ष और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों ने जमकर विरोध जताया। यह वह राशि थी जो खर्च नहीं की जा सकी थी, जबकि उस इलाके के बाढ़ पीड़ित राहत के इंतिजार में आज भी बैठे हैं। खुद नीतीश केंद्र पर बाढ़ राहत के नाम पैसा न देने का आरोप मढ़ते रहे हैं। इतना ही नहीं नीतीश ने भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी और वरूण गांधी को आनेवाले चुनाव में प्रचार कार्यों से दूर रखने की घोषणा कर भाजपा में खलबली मचा दी।
इसी बीच ट्रेजरी बिल में गड़बड़ी का मामला सामने आया। नीतीश सरकार पर विकास कार्यों के लिए निकाली गयी राशि में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे। मनरेगा और मिड डे मिल जैसी विकास योजनाओं के लिए निकाली गयी राशि का सही लेखा जोखा उपलब्ध न होना संदेह पैदा करता है। मामला हिसाब-किताब में गड़बड़ी का है, जो सरकारी खजाने से निकाली जानेवाली आकस्मिक राशि और उसके खर्च के विवरण से जुड़़ा है। सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि सरकारी खजाने से निकाली गयी राशि के खर्च के जरूरी विवरण न होने से बड़ी वित्तीय अनियमितता का संदेह होता है। 11412.54 करोड़ रूपये की यह अनियमित निकासी एक अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2008 के बीच की है। बिल सामंजन अनियमितता के मुद्दे पर सदन में भारी हंगामा और शोरगुल हुआ। सत्ता पक्ष जहां इसे अनदेखी बता रहा है वहीं विपक्ष इसे घोटाला मानकर मामले को तूल देने में लगा हुआ है। इतनी बड़ी राशि का घोटाला हुआ है या नहीं यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इस मामले ने जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सीएजी ने विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की ओर कई बार इशारा किया था, लेकिन सरकार आंखें मूंदें बैठी रही। नीतीश ने सीएजी की चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता, यह मामला यूं तूल नहीं पकड़ता। साफ तौर पर यह प्रशासन की अक्षमता उजागर करता है। फिलहाल हाइकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को स्थगित कर नीतीश को राहत दिया है। लेकिन सुशासन का दंभ भरनेवाले नीतीश कुमार के राज में ऐसी अनियमितता की उम्मीद किसी को नहीं थी।
नीतीश पर तो व्यक्तिगत रूप से आरोप तो नहीं लगे हैं, पर उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कई आरोपों में दम भी है। सूबे की बेलगाम अफसरशाही पहले भी सुर्खियां में रही है।
भारी भरकम निवेश के बूते बिहार की बदलती तस्वीरों के बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आये है, जो विकास की हकीकत को नकारते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ है कि भारत के आठ राज्यों में सबसे अधिक गरीबी है, जिसमें बिहार भी शामिल है। इन आठ राज्यों में गरीबों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इन राज्यों के गरीबों की संख्या अफ्रीका के 26 सबसे गरीब देशों में रहनेवाले लोगों से अधिक है। गरीबी मापने का नया सूचकांक परिवार के स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर धन संपत्ति और सेवा के क्षेत्र में अभावों का मूल्यांकन करता है। वहीं बीस सूत्री के आकड़ें भी नीतीश के विकास के दावों को झटका देनेवाले हैं। बीस सूत्री के ताजा आंकड़ों में भी बिहार निचले पायदान पर है। बीस सूत्री की यह रैंकिग कुछ खास योजनाओं में हुए कामों और उसकी उपलब्धि के आधार पर तैयार की गयी है। इसमें स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, अंत्योदय अनाज योजना, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। बिहार 30 राज्यों की इस रैकिंग में सबसे नीचे है। इस रैंकिंग में गत वर्ष बिहार 23 वें पायदान पर था।
बिहार में लड़ाई नीतिश बनाम अन्य है। कांग्रेस राज्य में अपनी संभावनाएं तलाशने में जुटी है। वहीं राजद और लोजपा अपने खिसकते जनाधार को वापस पाने की जुगत में है। सूबे में चुनावी बयार के बीच भाजपा और जदयू में आपसी विश्वास और तालमेल का अभाव भी साफ दिख रहा है। बिहार सरकार के विज्ञापनों से भाजपा और उसके नेता पूरी तरह से गायब है। विज्ञापनों में नीतीश ही छाए हुए हैं। चुनावी विशेषज्ञों द्वारा सवर्ण वोट भाजपा के हाथों से खिसकने की बात कही गयी है। बटाईदार विधेयक की चर्चा को इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। सवर्णों से बढ़ती दूरी और नीतीश का बदलता रूख भाजपा की परेशानियांे को बढ़ा रहा है।
बहरहाल, दावों और हकीकत के बीच अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हैं कि सूबे में सुधार हुआ है। नीतीश की उपलब्धियां पूर्ववत्ती सरकारों की तुलना में शानदार नजर आती हैं। साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में विकास पुरूष के रूप में नीतीश ने अपनी एक छवि बनायी है। इन वर्षों में विपक्ष के सारे दांवों का वह बड़ी सहजता से सामना करते रहे हैं। अचानक बदली परिस्थितियों का विपक्ष कमर कस कर लाभ उठाने में जुटा हुआ है। विपक्ष को मालूम है कि यदि इस स्थिति का लाभ उठाने में इस बार असफल हुआ तो नीतीश को रोकना निहायत मुश्किल हो जाएगा।